Skip
Bishal4You    १८ जेष्ठ २०७७, आईतवार ०७:२३  


image

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अध्ययन प्रतिवेदनले नेपाल–भारत सीमामा भारतद्वारा निर्माणाधीन सडक-बाँध-तटबन्धले तराईको अधिकांश भूभाग डुबानमा पर्ने गरेको देखाएको छ । तराई–मधेसका २८ जिल्लामा चार वर्ष लगाएर गरिएको अध्ययनमा भारतले दशगजामा पर्ने २१ वटा ठूला नदीमा बाँध÷तटबन्धका साथै पाँच मिटरसम्म अग्लो सडक निर्माण गरिएको पाइएको छ ।

२०७२ साल असारदेखि आयोगका दुई सदस्यसहित कर्मचारी सम्मिलित विभिन्न २७ वटा टोलीले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमासँग जोडिएकामध्ये २८ वटा जिल्लाका सीमामा पुगी स्थलगत अनुगमन गरेको थियो ।

भारतले सीमा नजिक निर्माण गरिरहेको एक हजार ७२३ किलोमिटर सडक÷बाँध÷तटबन्धका कारण तराईका अधिकांश भूभाग हरेक वर्ष वर्षायाममा डुबान तथा कटानमा परी त्यहाँको जनजीवन प्रभावित बन्दै आएको आयोगद्वारा गरिएको स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

आयोगकी प्रवक्ता मोहना अन्सारीले यी समस्या समाधानका लागि भारतसँग तत्काल वार्ता गर्न सुझावसमेत दिइएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार प्रतिवेदन पारित गर्न बसेको बैठकले सरकारलाई पीडित नागरिकलाई क्षतिपूर्ति दिन निर्देशन दिने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो ।

आयोगकी प्रवक्ता अन्सारीले भारत र चीन सँगको क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नेपाली नागरिकको मानव अधिकारको अवस्थाबारे सार्वजनिक गरी सम्बन्धित सरोकारवालालाई जवाफदेही बनाउन, पीडितलाई न्याय प्रदान गर्ने कार्यमा सहयोग पु¥याउन अध्ययन गरिएको बताउनुुभयो ।

प्रतिवेदनमा सीमा क्षेत्रका आम नागरिक शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा लगायत आधारभूत मानव अधिकारबाट वञ्चित हुनुपरेको, स्वतन्त्र र निर्भीक रूपमा जीवनयापन गर्न नसकेको समेत उल्लेख गरिएको छ ।

यस अध्ययनले सीमा क्षेत्रका दुवै देशका नागरिकका मानव अधिकारका विषयमा सम्बोधन गर्न कूटनीतिक पहल गर्ने कार्यमा नेपाल सरकारलाई सहयोग पु¥याउने विश्वास पनि उहाँको छ । नेपाल र भारतबीच साना–ठूला गरी करिब ६० वटा नदीनालाले सिमानाको काम गरेका छन् ।यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा छ ।

तपाईको प्रतिक्रियापन
सम्बन्धित समाचार

ट्याक्सी सेवा सञ्चालन गर्न निर्देशन

 २४ असार २०७७, बुधबार १६:१६  

ताजा अपडेट
Like Us
सूचनापाटी

विज्ञापन
KEEP IN TOUCH