काठमाडौ । तपाईका बालबालिकामाथी अति नै निगरानी राख्नुपर्ने बेला आएको छ । मा’नव अं’गको त’स्करीकालागि साथै ग’लत का’र्यमा लगाउँने नेपालका बालबालिका बाटैब्ँट फकाएर भारत ओसार्न थालिएको तथ्य बाहिर आएको छ ।

जुम्लाको सिँजा गाउँपालिका ३ नराकोटका १९ जना बालकलाई भारत लैजाँदै गरेको अवस्थामा जब उद्दार गरियो त्यसपछि यो तथ्य खुल्न आएको हो । उनीहरुलाई नराकोटकै २० वर्षका रणबहादुर सार्की र २४ वर्षका विवेक सार्कीले दुईवटा अटो रिक्सामा भारत लैजाँदै गर्दा शनिबार राति जमुनाहा नाकाबाट उद्दार गरिएको सिविन नेपालगन्जका संयोजक सिद्धराज पनेरुले जानकारी दिए ।

उद्दार गरिएका बालकमा ९ वर्षदेखि १७ वर्षका छन् । सबैभन्दा बढी १६ वर्षका ७ जना छन् । १७ वर्षका ६ जना, १४ वर्षका २ जना र १३, १२, ११ र ९ वर्षका १÷१ जना छन् । एक‍जना बुढा बाहेक सबै सार्की हुन्। यो समाचार अन्नपुर्ण पोष्टमा छ।

यो पनि समाचार

‘ कर्णाली प्रदेश सरकारको ‘छोरी बैंक बचत’ खाता शुभारम्भ हुँदै कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्र जन्मिएका छोरीको बचतसहितको बैंक खाता खोल्ने लोकप्रिय कार्यक्रमको शुरुआत गरेको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को बजेटमा प्रदेश सरकारले घोषणा गरेको ‘बैंक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवन भरीको’ कार्यक्रम प्रदेश सरकारले आज कालीकोट जिल्लाबाट शुभारम्भ गर्दैछ ।

कार्यक्रम शुभारम्भ गर्न मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही गृह जिल्ला कालीकोट पुग्नुभएको छ । खाँडाचक्र नगरपालिकाका दलित समुदायका दुई बालिकाको बैंक खाता खोल्ने कार्यक्रम छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयका अनुसार यही साउन २३ गते जन्मिएकी जानकी परियार र असोज ९ गते जन्मिएकी जमुना सुनारको बैंक खाता खोलिनेछ ।

कार्यक्रम प्रदेशका १० वटै जिल्लामा लागू गरिएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको कार्यविधिमा २०७६ साउन १ गते वा त्यसयता जन्मिएका छोरीलाई यस कार्यक्रममा आबद्ध गराइने उल्लेख छ । बालिकाका अभिभावक वा संरक्षकले जन्मदर्ता र अन्य कागजात संलग्न गरी आफू बसोबास गरिरहेको स्थानीय तहमा निवेदन दिन सक्ने छन् । आफ्नो बुबाआमा हुनेले बुबा आमाबाटै र नहुनेले आश्रित सङ्घसंस्था वा संरक्षकले छोरीको खाता खोलिदिनुपर्ने गरी कार्यविधि बनाइएको छ ।

यो सुविधा एक दम्पतीबाट जन्मिएका बढीमा दुई जना छोरीको हकमा मात्र उपलब्ध हुनेछ । संरक्षकको जिम्मामा रहेका छोरीको हकमा भने सङ्ख्याको सीमा राखिएको छैन । कर्णाली सरकारका प्रमुख सचिव केवलप्रसाद भण्डारीले कर्णाली प्रदेशमा छोरीहरुमाथि हुने असमान व्यवहार हटाउने कार्यक्रम प्रभावकारी हुने बताउनुभयो ।

“सम्बन्धित स्थानीय तहले प्राप्त निवेदन र कागजातको जाँचबुझ गरी कर्णाली प्रदेशअन्तर्गत स्थानीय तहमा शाखा कार्यालय रहेको वाणिज्य बैंक वा स्थानीय तहले बैंकिङ कारोवार गरिरहेको बैंकमा सिफारिस गर्नुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “नियमअनुसार बैंकले खाता खोलेपछि स्थानीय तह र ग्राहक दुवैलाई जानकारी गराउनुपर्नेछ ।”

कार्यक्रमका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले चालू आवमा रु ७ करोड विनियोजन गरेको छ । छोरीमाथिको विभेद, बालविवाह अन्त्य हुने तथा छोरीको शिक्षादीक्षा मद्दत पुग्ने अपेक्षा सरकारको छ । छोरीको खातामा प्रदेश सरकारले शुरुमै रु एक हजार बचत गर्नेछ । त्यसपछि हरेक महिना रु ५०० का दरले उक्त छोरीको २० वर्ष उमेरसम्म प्रदेश सरकार आफैँले रकम बचत गरिदिनेछ ।

कमेन्ट गर्नुहोस्

सम्बन्धित समाचार