काठमाडौं । लामो समय देखि नेपालको भारतसँग विवाद चर्कदै गएको छ । नेपालमा अहिले भारतको चर्को विरोध भइरहेको छ । सरकारले जसरी पनि भारतले अतिक्रमण गरेको भुभाग फिर्ता ल्याउने बताएको छ । नेपालको कालापनी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र सुस्ता लगायतको भुभाग फिर्ता ल्याउने सरकारले जानकारी दिएको छ ।

यही मंसिर ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नेपाल–भारत पारवहन सन्धि पुनरावलोकनसम्बन्धी विशेषा निर्णय गरेको छ । सरकारले यसका लागि सहसचिवस्तरीय बैठकका लागि उद्योग वाणिज्‍य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव नवराज ढकालको नेतृतवमा १० सदस्सीय वार्ता टोली गठन गरेको छ । हरेक साता बिहिबार मन्त्रिपरिषद्का निर्णयबारेमा जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाले यस्तो बताउनु भएको हो ।

उहाँले सहसचिवस्तरमा भारतसँग पारवहन सन्धि पुनरावलोकनसम्बन्धी वार्ता हुने जानकारी दिनुभयो । त्यस्तै मन्त्रिपरिषद बैठकले भूमिसम्बन्धी एकीकृत विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक सहमति भएको पनि जानकारी दिनुभयो । नेपालले प्रमाण पुगेको जमीनको मात्रै दाबी गरेको छ । मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्न बिहीबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवत्ताले नेपालले विभिन्न प्रमाण पुगेको जमीनको मात्रै दाबी गरिरहेको बताउनुभयो । उहाँले प्रमाण नपुगेको जमीन एक इन्च पनि नेपाललाई नचाहिएको बताउनु भएको छ ।

कमेन्ट गर्नुहोस्

सम्बन्धित समाचार