१० मंसिर- विदेशी नम्वर प्लेटको टेम्पुहरुलाई व्यवसायीक रुपमा चलाउन यातायात व्यवस्था ऐनलाइ नेपालमा भारतकाे प्लेटकाे गाडी चलाउन राेक राखेकाे छ । अदालतले सिमावर्ती भारतीय बजार बैरगनियादेखि रौतहट सदरमुकाम गौरसम्म सञ्चालनमा रहेका भारतीय नम्बर प्लेटको तीन पाँग्रे सवारी साधन टेम्पोलाई रोक लगाउन आदेश जारी गरेको छ । एक दशक अघिदेखि गैरकानूनी रुपमा चलिरहेकाे टेम्पाेलाइ राेक लगाउन अइतबार अदालतले आदेश दिएकाे हाे ।

भन्सार नियम अनुसार कुनै पनि यात्रुबाहक भाडा उठाउने सवारी साधन भन्सार अनुमति नलिएर एक देशबाट अर्को देशमा गुड्न पाउँदैन । कानून र नियमलाई लत्याउँदै एक पैसा पनि भन्सार नतिर्ने तर दैनिक रुपमा नेपालमै गुड्ने हजारौं सवारी साधनलाई ट्राफिक प्रहरी, भन्सार तथा राजश्व कार्यालय समेतले कारबाही गर्न नसकेपछि नेपाली व्यवसायीहरुले उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलाश वीरगञ्जमा दायर गरेको निषेधाज्ञा युक्त परमादेश मुद्दाको सुनवाइ गर्दै अदालतले अवैध भारतीय टेम्पुहरुलाई गुड्न बन्देज लगाएको हो ।

नेपाली व्यवसायीको तर्फबाट वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नम्बर १६ लक्ष्मी मोटर्स प्रालिको प्रोपराइटर अरुण कुश्वाहाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहट गौरलाई विपक्षी बनाएर उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलाश वीरगञ्जमा अन्तरिम आदेशको लागि मंसिर ३ गते रिट दायर गरेका थिए । निषेधाज्ञा परमादेशको लागि दायर गरिएको मुद्दा नम्वर ०७६–डब्लु ओ–०१४२ माथि उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलाशको न्यायाधिशद्धय सत्यमोहन जोशी थारु र बीरबहादुर डाँगीको संयुक्त इजलाशले भारतीय नम्बरका टेम्पो व्यवसायी प्रयोजनमा सञ्चालन गर्न रोक लगाउने आदेश दिएको हो ।

फेसबुकको भिडियो डाउनलोड गर्ने सजिलो App तपाईकोहरुको मोवाइलको लागि डाउनलोड गर्नुहोस् :- Download

उच्च अदालतको आदेश जारी भएपछि गौरमा रहेका नेपाली नम्बर प्लेटका टेम्पु व्यवसायीहरुमा खुशी भए पनि स्थानीय प्रशासनले सो आदेश कार्यान्वयन गर्ने नगर्नेमा आशंका व्यक्त गरेका छन् । विदेशी नम्वर प्लेटको टेम्पुहरुलाई व्यवसायीक रुपमा चलाउन यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ बमोजिम रोक लगाउने विषयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहटबाट २०७५ पौष ३ गतेमा सूचना प्रकाशित गरिए अनुसार र आर्थिक ऐन २०७६ को अनुसूची १ को दफा १२ को उपदफा (ख) बमोजिम बाहेकको अवस्थामा विदेशी (भारतीय) नम्वर प्लेटका टेम्पुहरुलाई नेपाल सहर (गौर) मा सञ्चालन गर्न, रात्री पार्किग गर्न गराउन नदिनु भनि विपक्षीहरुको नाममा उच्च अदालत नियमावली २०७३ को नियम ४२(१) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी भएको छ ।

फेसबुकको भिडियो डाउनलोड गर्ने सजिलो App तपाईकोहरुको मोवाइलको लागि डाउनलोड गर्नुहोस् :- Download

कमेन्ट गर्नुहोस्

सम्बन्धित समाचार